राजस्थान सरकार ने राज्य की ट्रैफिक चालान प्रणाली में बड़ा प्रशासनिक और डिजिटल सुधार लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी तरह का ट्रैफिक जुर्माना नकद में जमा नहीं किया जा सकेगा। सभी चालान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 27 अप्रैल को राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के तहत लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य चालान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और रिकॉर्ड-आधारित बनाना है, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

डिजिटल सिस्टम से होगी पूरी प्रक्रिया

नई व्यवस्था में ई-चालान और आईटीएमएस (Intelligent Traffic Management System) पोर्टल को मुख्य प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब चालान जारी होने से लेकर उसका भुगतान और रिकॉर्ड अपडेट तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। वाहन मालिक या चालक को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही जुर्माना भरना होगा।

इस बदलाव से चालान का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद या जांच के दौरान सटीक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।

नकद भुगतान की सुविधा खत्म

पहले जहां कुछ मामलों में मौके पर नकद भुगतान की सुविधा या सीमित विकल्प मौजूद थे, अब उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि नकद प्रणाली में पारदर्शिता की कमी रहती थी और रिकॉर्ड ट्रैक करना मुश्किल होता था। अब डिजिटल भुगतान से हर लेन-देन का स्पष्ट डिजिटल ट्रेल रहेगा।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

नई अधिसूचना में चालान से जुड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारियों का स्तर भी स्पष्ट कर दिया गया है। अब राजस्थान पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर के अधिकारी और परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल सब-इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी ही चालान जारी कर सकेंगे।

इससे पहले छोटे स्तर पर भी चालान प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं, जिन्हें रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

विवाद निपटारे के लिए अलग व्यवस्था

अगर किसी वाहन चालक को चालान पर आपत्ति होती है, तो उसके निपटारे के लिए भी स्पष्ट प्रणाली तय की गई है। पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी या असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी और परिवहन विभाग में जिला परिवहन अधिकारी (DTO) स्तर के अधिकारी ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे।

इससे लोगों को अपने मामले को लेकर सीधे सही स्तर के अधिकारी से समाधान पाने की सुविधा मिलेगी और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

पारदर्शिता और सुविधा पर जोर

सरकार का कहना है कि इस डिजिटल बदलाव से न केवल चालान प्रणाली पारदर्शी होगी, बल्कि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रिकॉर्डिंग से प्रक्रिया तेज, आसान और सुरक्षित होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था में सुधार आएगा और गलत या विवादित चालानों की संख्या में भी कमी देखने को मिल सकती है।